राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक ,नाबार्ड म्हणजे काय आहे ? नाबार्डची भूमिका , नाबार्डचे मुख्य कार्य, नाबार्डची स्थापना ,- Nabard information in Marathi, – भारत सरकारने आर्थिक कामकाज सुधारण्यासाठी, शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण विकास वाढवण्यासाठी नाबार्डची स्थापना केली. या वित्तीय संस्थेच्या कार्यामध्ये ग्रामीण विकासासाठी आर्थिक आणि गैर आर्थिक उपायांची तरतूद समाविष्ट आहे.
नाबार्ड ही एक विकास बँक आहे जी प्रामुख्याने देशाच्या ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करते. कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी वित्तपुरवठा करणारी ही सर्वोच्च बँकिंग संस्था आहे. त्याचे मुख्यालय देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे आहे. शेती व्यतिरिक्त, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आणि ग्रामीण प्रकल्पांच्या विकासासाठी जबाबदार आहे. नॅशनल बँक फॉर अग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ॲक्ट, 1981 अंतर्गत 1982 मध्ये स्थापन झालेली ही एक वैधानिक संस्था आहे.
(राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक )नाबार्ड म्हणजे काय आहे ? – Nabard information in Marathi
नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेवलपमेंट किंवा नाबार्ड ही देशातील ग्रामीण बँकिंग प्रणालीतील मुख्य नियामक संस्था आहे आणि ती भारत सरकारची स्थापना आणि मालकीची सर्वोच्च विकास वित्त संस्था मानली जाते. या बँकेचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागाचे नियमन आणि पतपुरवठा करणे हे आहे, देशातील ग्रामीण विकासाच्या दिशेने पहिले पाऊल असेल.
नाबार्ड ला कृषी आणि आर्थिक विकासातील धोरणे तयार करणे, नियोजन करणे यासंबंधी अनेक जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. नाबार्ड या जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडते आणि ग्रामीण भागात कृषी उद्योग, कुटिर उद्योग, इतर लघु उद्योग आणि ग्रामीण हस्तकला या सारख्या मानवी उद्योगांना चालना आणि विकसित करण्यासाठी कार्य करते, जेणेकरून या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करता येतील .
नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेवलपमेंट अॅक्ट 1981 मधील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेऊन भारत सरकारने या बँकेची स्थापना केली. सोप्या शब्दात, आपण असे म्हणू शकतो की कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक किंवा नाबार्ड मुख्य आणि विशेष बँक आहे.
नाबार्ड चा पूर्ण फुल फॉर्म – Nabard full form in Marathi
नाबार्डचे पूर्ण रूप म्हणजे नॅशनल बँक फॉर अग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट किंवा नॅशनल बँक फॉर अग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट. याचे मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र येथे आहे
नाबार्ड चा इतिहास – History of NABARD in Marathi
पूर्वी आरबीआय कृषी पतपुरवठ्यात वित्त पुरवठ्यात संक्रिया पणे गुंतले होते जे हळूहळू होऊ लागले आणि कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळ (ARDC) पुनर्वित्त आवश्यकता पूर्ण करू शकले नाही.त्यामुळे आरबीआयने कृषी वित्त पासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हाच श्री. सिरमरण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली, जे तिचे पहिले अध्यक्ष होते.
शिवरामन समितीने दिलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि त्यानंतर 12 जुलै 1982 नाबार्ड ची स्थापना करण्यात आली. नाबार्ड ची स्थापना कृषी, लघुउद्योग ग्राम उद्योग कुटीर उद्योग, हस्तकला व इतर ग्राम हस्तकलेच्या विकास आणि विकासासाठी पतपुरवठा सुलभ करण्याच्या आदेशासह सर्वोच्च विकास बँक म्हणून करण्यात आला. ग्रामीण भागातल्या इतर कामांसाठी पाठिंबा देणे, एकात्मिक आणि टिकाऊ ग्रामीण विकासात चालना देणे आणि ग्रामीण भागात समृद्धी सुनिश्चित करणे हे महत्त्वाचे आहे.
नाबार्डची स्थापना का करण्यात आली?
सन 1935 मध्ये स्थापना झाल्यापासून रिझर्व बँकेने भारतातील शेती क्षेत्रात विशेष लक्ष घातले या बँकेत शेती पतपुरवठा विभाग स्थापन करण्यात आला मागील काही वर्षात केवळ कृषीच नव्हे तर ग्रामीण कर्ज पुरवठ्याचा व्याज खूपच वाढला कृषी आणि ग्रामीण भागाचा विकास करण्याची अत्यंत निकट गरज भासू लागली
यासाठी अतिउच्च पातळीवर एखादी शिखर बँक असावी असा विचार मांडण्यात आला या धोरणानुसार संसधेत कायदा पास करून शेती व अनुषंगिक व्यवसायास अर्थसाह्य देऊन ग्रामीण व विकास साधण्यासाठी 12 जुलै 1982 रोजी नाबार्ड ही बँक स्थापन करण्यात आली. पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी जी कामे रिझर्व बँक करीत होती ती सर्व कामे नाबार्ड कडे सोपविण्यात आली.
नाबार्डच्या स्थापनेची उद्दीष्टे – Objectives of the establishment of NABARD in Marathi
नाबार्ड ही कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी मदत करणारी सर्वोच्च विकास बँक आहे. या बँकेची स्थापना खालील उद्देशांसाठी करण्यात आली.
- उद्देश पूर्ण दिशा प्रदान करणे आणि एकात्मिक ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणे.
- संपूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रबिंदू म्हणून काम करणे.
- ग्रामीण ऋण संस्थांसाठी पूरक निधीसाठी सक्षम करता म्हणून काम करणे.
- लघु उद्योग, ग्राम व कुटीर उद्योग, कारागीर व इतर ग्रामीण कारागीर शेतकरी यांच्यासाठी गुंतवणूक कर्जाची व्यवस्था करणे.
5.बँक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन, ऋण संस्थाचे पुनर्वसन आणि इतर संस्थांची स्थापना करून पूर्ण वितरण प्रणाली सुधारणे.
- ग्रामीण भागात विकासाच्या उद्देशाने राज्य जमीन विकास बँका, राज्य सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करते.
- प्रादेशिक स्तरावर ग्रामीण भागात विकास कार्यात गुंतवलेल्या विविध संस्थांच्या कामकाजात समन्वय साधणे आणि भारत सरकार, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय स्तरावरील इतर धोरणात्मक संस्थांची संपर्क राखणे.
- नाबार्ड कडून पुनर्वित्त प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पाची तपासणी, निरीक्षण आणि मूल्यमापन करणे.
ग्रामीण विकासात नाबार्डची भूमिका काय आहे?
ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही एकमेव शिखर संस्था आहे. कृषी,लघुउद्योग ,कुटीरउद्योग,ग्रामोद्योग ,हस्तद्योग ,व इतर ग्रामिण अर्थव्यवस्थाना वित्तपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन करणे.
नाबार्डची भांडवल आणि आर्थिक संसाधने:
1.नाबार्डचे अधिकृत भांडवल 500 कोटी रुपयाचे असून वसूल झालेली भांडवल शंभर कोटी रुपये असते वसूल भांडवल यापैकी 50% भांडवल रिझर्व बँके व 50% भांडवल सरकारने पुरविते.
2 आपल्या वित्तीय गरजा भागविण्याकरिता नाबाड केंद्र सरकार जागतिक बँक व अन्य संस्थांकडून निधी जमा करीत असते.
3.खुल्या भांडवल बाजारातून आवश्यक तेवढा पैसा उभारू शकते.
4.नाबार्ड स्थापनेविषयी राज्य सहकारी बँका क्षेत्रीय ग्रामीण बँक त्यांच्याकडून रिझर्व बँकेला देय असलेली सुमारे 760 कोटी रुपये नाबार्ड कडे वळविण्यात आली.
5.रिझर्व बँकेने बाराशे कोटी रुपयाचा पतपुरवठा केला.
1960 कोटी रुपयांतून नाबार्ड राज्य सहकारी बँका क्षेत्रीय ग्रामीण बँका यांना अल्पकालीन कर्ज देऊ शकते.
नाबार्ड (दुरुस्ती) विधेयक, 2017
लोकसभेत ऑगस्ट 2017 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर रुरल डेव्हलपमेंट ( दुरुस्ती) विधेयक, 2017 आवाजी मतदानाने मंजूर केले होते.
संसदेने 2 जानेवारी 2018 रोजी राज्यसभेच्या मान्यतेने कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक( दुरुस्ती) विधेयक, 2017 मंजूर केले आहे. हे विधेयक नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर रुरल डेव्हलपमेंट,2081 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला .
लोकसभेने ऑगस्ट 2017 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर रुरल डेव्हलपमेंट ( दुरुस्ती) विधेयक, 2017 आवाजी मतदानाने मंजूर केले होते. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, सरकार शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबंध आहे.
मुख्य भाग
- या विधेयकात केंद्र सरकारला बँकेचे अधिकृत भांडवल 5000 कोटी रुपयावरून 30000 कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- नाबार्ड ग्रामीण भागातील कृषी आणि औद्योगिक विकासासाठी कर्ज देते आणि त्यावर नियंत्रण देखील ठेवते
- केंद्र सरकार रिझर्व बँक ऑफ इंडिया शी सल्लामसलत करून ही रक्कम वाढू शकते. सध्या बँकेत केंद्र सरकारचा 99.6 टक्के हिस्सा आहे आणि उर्वरित हिस्सा रिजर्व बैंक कडे आहे.
- नाबार्ड कडे कृषी आणि ग्रामीण भागातील औद्योगिक विकासासाठी नियमनआणि कर्ज सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
- नाबार्ड कायदा, 1981 नुसार ,नाबार्डचे अधिकृत भांडवल 100 कोटी रुपये आहे.
- नाबार्ड मध्ये केंद्र सरकारची किमान भागीदारी 51 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.
- नाबार्ड कायदा, 1981 नुसार, केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेचा नाबार्ड मध्ये एकत्रित हिस्सा किमान 51 टक्के ठेवण्याची तरतूद होती
- प्रस्तावित विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला नाबार्ड मधील रिझर्व बँकेची हिस्सेदारी ताब्यात घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- रिझर्व बँकेची होल्डिंग सध्या 0.4 टक्के आहे जी अंदाजे 20 कोटी रुपये आहे
- नाबार्ड मध्ये भारत सरकारचा 99.6 टक्के भागभांडवल आहे आणि अधिग्रहण आनंतर ही केंद्र सरकारची संपूर्ण मालकी आहे.
नाबार्ड चे व्यवस्थापन
नाबार्डचा कारभार सोहळा संचालकांच्या मंडळाकडून पाहिला जातो ते खालील प्रमाणे…..
1.रिझर्व्ह बँकेचा डेपोटी गव्हर्नर हा नाबार्डचा चेअरमन [अध्यक्ष] असतो.
2.केंद्र सरकार तीन संचालकांची नियुक्ती करते.
3.दोन सहकारी बँका व्यापारी तज्ञ संचालक म्हणून नेमले जातात .
- राज्य सरकार दोन संचालकांची नियुक्ती करते.
5.ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास या मधील दोन तज्ञ .
6.व्यवस्थापकीय संचालक.
- एक पूर्णवेळ व्यवस्थापक संचालक
असे नाबार्डचे संचालक मंडळ असते.
नाबार्डचे मुख्य कार्य काय आहे? – नाबार्ड चे प्रमुख कार्य
प्रोत्साहन आणि विकास, पुनर्वित्त,वित्तपुरवठा. नियोजन आणि देखरेख आणि पर्यवेक्षण ही नाबार्डची मुख्य कार्य आहेत.
- पूर्वी रिझर्व बँकेला जी शिखर बँक म्हणून पूर्ण वित्तसंस्था म्हणून कार्य करावे लागत असत ती कार्य आता नाबार्डला करावी लागतात ती कार्य पुढील प्रमाणे……
- .नाबार्ड पूर्ण वित्तसंस्था म्हणून पुढील क्षेत्रांना उत्पादन व गुंतवणुकीसाठी पतपुरवठा करते. शेती लघु उद्योग, कुटिर उद्योग व ग्रामीण उद्योग,हस्त्य उद्योग, ग्रामीण हस्त्य व्यवसाय हे नाबार्डचे प्रमुख कार्य आहे.
- शेतीमध्ये गुंतवणूक व्हावी म्हणून मध्यकालीन व दीर्घकालीन( 25 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी नव्हे) कर्ज पुरवणे असे कर्ज निर्धारित योजनांद्वारे राज्य सहकारी बँका, भूविकास बँका, विभागीय ग्रामीण बँका यांच्या मार्फत पुरविण्यात येते .
- .सहकारी सोसायट्यांचे भाग भांडवल पुरवण्यासाठी नाबार्ड घटक राज्य सरकारांना वीस वर्ष मुदतीपर्यंत ची दीर्घ मुदतीची कर्ज देते.
- लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटिर उद्योग व विकेंद्रित क्षेत्रातील अत्यंत लहान उद्योग क्षेत्रांशी संबंधितअसलेल्या मध्यवर्ती सरकारी घटक राज्य सरकार योजना आयोग व अखिल भारतीय राज्य पातळीवरील संस्थांच्या कार्याचे सुसूद्रीकरण करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे
- .प्राथमिक सहकारी संस्था सोडून इतर सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका क्षेत्रीय ग्रामीण बँका यांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आले आहे.
- केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घकालीन कर्ज देणे.
- एकात्मिक ग्रामीण विकासाला उत्तेजक देण्यासाठी शेती, लहान उद्योग, कुटिर उद्योग कारागिरांचे व्यवसाय इत्यादींसाठी लागणाऱ्या उत्पादक व गुंतवणूक कर्जासाठी पूर्ण वित्तसंस्था म्हणून कार्य करते.
- लघु उद्योग, कुटिर उद्योग, कारागीर व्यवसाय इत्यादी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करणारे केंद्र व राज्य सरकारने नियोजन मंडळी व इतर संस्था याच्या व्यवहारात मेड बसविणे इत्यादी.
मायक्रोफायनान्स मध्ये नाबार्डची भूमिका काय आहे?
नाबार्ड आपल्या माक्रोक्रेडिट इनोव्हेशन डीव्हीजनद्वारे भारतातील मायक्रोफायनन्स प्रयत्नांना सुलभ करण्यासाठी आपली भूमिका बजावत असते. विविध मायक्रो फायनान्स नवकल्पनांद्वारे बँकिंग सेवेपासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण गरिबांना कमी खर्चा दीर्घकालीन वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा या विभागाचा उद्देश आहे.
- विकास बँक म्हणजे काय ? विकास बँकेचे कार्य
- शेड्युल बँक म्हणजे काय ? शेड्यूल बँकेचे कार्य
क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय ? क्रेडिट कार्ड कसे काढावे ,क्रेडिट कार्ड चे प्रकार
ई – बँकिंग म्हणजे काय ? – ई-बँकिंग चे प्रकार , इंटरनेट बँकिंग चे फायदे
विदेशी बँक म्हणजे काय ? विदेशी बँकेची भूमिका , विदेशी बँकेची नावे
सहकारी बँक म्हणजे काय ? सहकारी बँकेचे प्रकार, सहकारी बँकेचे कार्य
नाबार्ड अंतर्गत कोणती बँक येते?
नाबार्ड अंतर्गत चार बँका येतात ते खालील प्रमाणे….
1.सहकारी राज्य बँका
2.प्राथमिक कृषी पतसंस्था (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका)
3. राज्य सहकारी कृषी
4.ग्रामीण विकास बँका
नाबार्डचे सीईओ कोण आहेत?
नाबार्ड चे सीईओ Govinda Rajulu Chintala आहेत
नाबार्ड ची स्थापना कधी झाली?
नाबार्ड ची स्थापना 12 जुलै 1982 मध्ये झाली.
नाबार्डच्या संचालक मंडळात किती सदस्य असतात?
नाबार्डच्या संचालक मंडळात सोहळा सदस्य असतात.