NPA म्हणजे काय ? अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे काय ? NPA चे प्रकार,NPA वाढ होण्याची कारणे , उपाय योजना – Non Performing Assets in Marathi, -भारतीय व्यापारी बँकासमोरील एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे एकूण मालमत्तेत, अनुत्पादक मालमत्तेचे असलेले (उत्पन्न न देणाऱ्या मालमत्तेचे) मोठे प्रमाण ही आहे. संपूर्ण जगभरच सध्या या समस्येकडे जास्त लक्ष वेधले गेले आहे. अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण मोठे असल्यास त्याचा बँकाच्या लाभप्रदतेवर / नफ्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
जपान सारख्या देशात त्यामुळे बँकींग क्षेत्राचे स्वास्थ बिघडलेले दिसते. आपल्याही देशात अनेक बँका (विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील) त्यामुळे अडचणीत आलेल्या दिसतात, त्यामुळे वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा हाती घेण्यात आल्या तेव्हा अनुत्पादक मालमत्तांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या गेल्या.
सध्याच्या उदारीकरण व जागतिकीकरण पर्वात बँकांचे कार्यक्षेत्र आपापल्या देशाबाहेरही विस्तारले आहे. विविध देशांच्या बँकामध्ये स्पर्धा सुरु झालेली आहे. अशावेळी आपल्या देशातील बँकानाही जागतिक पातळीवरील दर्जा प्राप्त करणे आवश्यक आहे. बँका सशक्त व्हाव्यात म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चा लक्षात घेता बँकांच्या भांडवल पर्याप्त दर या संकल्पनेला महत्त्व आले आहे.
NPA म्हणजे काय | अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे काय ? – Non Performing Assets in Marathi
बऱ्याच काळापासून बँकींग व्यवस्थेमध्ये अनुत्पादक मालमत्तेच्या (NPA) मुद्याचा व्यापक विचार केला जात आहे. NPAs चा प्रश्न सोडविण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेलेले आहेत. अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे काय ? NPAs चा प्रश्न का उभा राहतो त्याचे प्रमाण किती आहे ? ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत ? या सर्वांची थोडी तपशील चर्चा करुया.
गेल्या काही वर्षामध्ये बँकींग व्यवस्थेच्या या अतिशय महत्त्वाच्या बाजूने लक्ष वेधून घेतले आहे. कारण ही समस्या नियंत्रणात आणणे अवघड आहे. बँकींग व वित्तीय संस्थांच्या दृष्टीने ही आव्हानात्मक समस्या ठरली असून गेल्या काही वर्षात ही समस्या सोडविण्यासाठी अनेक प्रयत्न चाललेले दिसतात.
Npa meaning in Marathi – अनुत्पादक मालमत्ता चा अर्थ
NPA चा मराठी मध्ये अर्थ अनुत्पादक मालमत्ता या कार्य न करणारी मालमत्ता होतो
Npa full form in marathi – non performing assets meaning in marathi
NPA चे पूर्ण रूप ‘नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स’ आहे याचा अर्थ असा होतो की ( अनुत्पादक मालमत्ता या कार्य न करणारी मालमत्ता) नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स म्हणजे कोणतेही उत्पन्न न देणारी मालमत्ता. NPA चा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकिंग क्षेत्रावर खोलवर परिणाम होतो.
अनुत्पादक मालमत्ता या संकल्पनेचा अर्थ
बँकांच्या स्थैर्य आणि त्यांच्या सशक्ततेसाठी बँकांच्या मालमत्तेपासून धनात्मक परतावा मिळाला पाहिजे, ज्या मालमत्तेपासून बँकेला धनात्मक उत्पन्न मिळणे थांबते त्यास अनुत्पादक मालमत्ता म्हणतात. संकुचित अर्थाने अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे असे कर्ज किंवा अग्रीम की ज्यावरील व्याज (उत्पन्न धनात्मक परतावा) बैंकिला मिळत नाही व मुद्दलाचा हप्ता विशिष्ट काळापासून थकीत आहे. या मालमत्ता बँकेच्या नफ्यात कोणतीही भर घालत नाहीत.
व्यापक अर्थाने उपयोगात आणली न जाणारी रोख रक्कम, भौतिक मालमत्ता आणि श्रमशक्ती यांचाही समावेश अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये करावा लागेल. या मालमत्तांचा विचारही तितकाच महत्त्वाचा असला तरी या भागात मात्र आपण फक्त उत्पन्न न देणान्या कर्ज/ अग्रीमांचा विचार करणार आहोत.
NPA चे प्रकार काय आहेत – अनुत्पादक मालमत्ता चे प्रकार
– मित्रांनो, बँकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्यास एनपीए बनते, परंतु कर्जाची परतफेड करण्याच्या अटीनुसार एनपीएचे 3 प्रकार आहेत.
उप-मानक मालमत्ता
मित्रांनो, जर कर्जदार व्यक्ती बँकेचे कर्ज 90 दिवसांत फेडण्यास सक्षम नसेल, तर ती व्यक्ती 1 वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल तर तो NPA च्या श्रेणीत येतो.
जेणेकरुन एनपीए सब स्टँडर्ड अॅसेट्सच्या श्रेणीमध्ये जाते म्हणजेच सब स्टँडर्ड अॅसेट्स – ज्याला सब स्टँडर्ड अॅसेट्स म्हणतात
संशयास्पद मालमत्ता
बँकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची कोणतीही व्यक्ती जेव्हा बोलतो, परंतु तो कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची परतफेड करत नाही, कोणत्याही प्रकारचे व्याज देत नाही, तेव्हा बँकेच्या दृष्टीने ती संशयास्पद मालमत्ता कुठे जाते?
तोटा मालमत्ता
जेव्हा मी दिलेल्या कर्जावर एका वर्षासाठी किंवा 90 दिवसांच्या आत कोणत्या प्रकारचे व्याज मिळत नाही, तर दुसर्या 1 वर्षासाठी कोणीही त्याची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा ते नुकसान मालमत्तेच्या श्रेणीत टाकले जाते.
आतापर्यंत भारतात बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता या संकल्पनेबद्दल स्पष्टता नव्हती. बऱ्याचशा बैंक मुदत संपून गेलेल्या थकीत कर्जाचा (Overdues) समावेश NPA मध्ये करीत. नरसिंहम् समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर सर्व बँकांनी अनुत्पादक मालमत्तेची समान व्याख्या स्वीकारली. मरसिंहम समितीच्या अहवालाप्रमाणे अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे ताळेबंद पत्रकाच्या तारखेच्या दिवशी अशी मालमत्ता (कर्जखाते) की ज्याबाबतीत,
- मुदत कर्जाच्या बाबतीत व्याजाची रक्कम १८० दिवसांपर्यंत जास्त काळापर्यंत थकीत आहे किंवा दिली गेलेली नाही.
- हुंडयांच्या बाबतीत बटाव करून खरेदी केलेल्या हुंडयांची येणे रक्कम बाकी आहे व १८० दिवसांपेक्षा रक्कम थकबाकीत आहे.
- जुन्या खाजगी बैंका
- नवीन खाजगी बँका
- विदेशी बैंका
(स्त्रोत- RBI च्या भारतीय बँकींगचा विकास आणि दिशा यावरील अहवाल)
वरील तक्त्यावरून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या NPAs च्या टक्केवारीत १५.८२% ( १९९९ साल) पासून ११.०९% पर्यंत (२००२ साल) घट झालेली आहे. नवीन खाजगी बँकांच्या NPA च्या टक्केवारीत याच काळात ६.१९% पासून ८.८७% पर्यत वाढ दिसते आहे. क्षेत्रिय विश्लेषण केले तर असे दिसते की सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत खाजगी क्षेत्राला दिलेल्या कर्ज खात्याचे प्रमाण ४४.४९% आहे तर अग्रक्रमीत नसलेल्या क्षेत्रातील कर्जखात्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेतील प्रमाण ५३.५४% आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या अंतर्गत लघुउद्योग क्षेत्राचा वाटा सर्वात जास्त म्हणजे १८.७२% आणि शेती क्षेत्राचा १३.८४% वाटा आहे. एकंदरीत असे स्पष्ट दिसते की उच्च NPA साठी अग्रक्रमीत नसलेले क्षेत्रसुद्धा जबाबदार आहे.
अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होण्याची कारणे
पुढिल कारणांमूळे बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत संचित वाढ झालेली दिसते.
१) बँकांचे राष्ट्रीयकरण:
१४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर बँकांचे कर्ज हे लोकप्रिय झाले. अशावेळी पुरेशी काळजी न घेता कर्ज वाटप झाले. व बँकांच्या वाणिज्य तत्त्वांकडेही दुर्लक्ष केले गेले. त्याचा परिणाम कर्ज घेणाऱ्याकडून कर्ज बुडविण्यात व थकबाकी मध्ये झाला.
२) जाणूनबुजून कर्ज बुडविणे:
पूर्वीपासून बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलण्याची संस्कृती आपल्याकडे होती. उदा.- काही बच्चा उद्योगपतींनीही जाणूनबुजून कर्जे बुडविली आहेत. राजकीय हस्तक्षेपाचा भाग ही यात मोठा आहे. ज्याना कर्जाची परतफेड करण्यात कोणतीही अडचण नाही, त्यांनीही कर्जे बुडविलेली दिसतात.
३) औद्योगिक आजारपण
औद्योगिक आजारपणामूळे (विशेषत: वस्त्रोद्योग / पोलाद) औद्योगिक क्षेत्रातील कर्जाऊ रक्कमा घेणाऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करणे बंद केले. काही वेळा चुकीचे प्रकल्प नियोजन, मूलभूत सोयी सुविधांची कमतरता, व्यवस्थापन व विपणन समस्या या सर्वांमूळे व्यवसायात तोटे आले. त्याचा प्रतिकूल परिणाम बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर झाले.
४) अपूरी कर्ज निगराणी:
कर्जाच्या अर्जाचे चूकीचे मूल्यांकन, प्रकल्पाच्या वित्तीय व व्यावसायीक दृष्ट्या तग धरून राहण्याच्या श्रमतेकडे पुरेसे लक्ष न देणे. कर्जाची अपुरी निगराणी या सर्वांचा परिणाम कर्जाऊ रक्कम घेणाऱ्यांची वाईट कामगिरी व कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थता यातून दिसून आला.
५) समन्वयाचा अभाव:-
मोठ्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा हा व्यापारी बँका व वित्तीय संस्था यांनी संयुक्तपणे केला. व्यापारी बँका व वित्तीय संस्था यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत NPA ची गंभीर समस्या उभी राहिली. एकंदरित अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम व्यापारी बँकांच्या NPA त वाढ होण्यात झाला.
बँकाच्या अनुत्पादक मालमत्तेत घट व्हावी म्हणून केलेल्या उपाय योजना
व्यापारी बँकांची अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या सुटावी, त्यापासून होणारा तोटा नियंत्रणात यावा यासाठी सध्या अनेक उपाययोजना अंमलात आणलेल्या आहेत-
१) कर्ज वसूली लवादची (Debt Recovery tribunals) स्थापना :
नरसिंहम् समितिने थकित कर्ज प्रकरणे लवकर दाखल होवून कर्जवसूली जलद व्हावी म्हणून
२) तारणीकरण कायदा (Securitization Act) (सिक्युरीटायझेशन कायदा):
अनुत्पादक मालमत्तेत घट व्हावी म्हणून “सिक्यूरिटायझेशन अँड री कन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शीअल अॅसेटस् अँड एनफोर्समेंट ऑफ सीक्युरीटी इंटरेस्ट बील” संमत केले गेले आहे. नरसिंहम समितिने शिफारस केल्याप्रमाणे “मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीच्या स्थापनेस (ARCs) या विधेयकाने मंजूरी दिली आहे’ हा कायदा म्हणजे बँकांची वाईट कर्जातून सुटका करण्यासाठी बँकासांठी काही अधिकारांची तरतूद करणारा आहे. परंतु या कायद्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही.
या कायद्यानुसार, आठ भागधारकानी उदा- HDFC बैंक, IDBI बैंक, फेरडल बैंक, साऊथ इंडियन बैंक, SBI, IDBI आणि ICICI बँक इ. यांनी सुरवातीचे १०,००० कोटी रु.चे भांडवल
उभारुन भारतीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी मर्यादित (Asset Reconstruction Company of India Ltd) या कंपनीची स्थापना केली..
या कायद्याची दूसरी बाजू ही एनफोर्समेंट ऑफ सीक्युरीटी इंटरेस्ट बील’ अशी आहे. कर्ज वसूल लवादांची स्थापना होऊनही (DRTS ) कर्जवसूलीची समस्या बिकट आहेच. त्यामुळे या कायद्याने बँकांना कर्जासाठी ज्या गोष्टी तारण म्हणून ठेवल्या आहेत त्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला आहे. व ऋणकोला नोटीस पाठवल्यावर ६० दिवसानंतर ती मालमत्ता विकून मिळालेल्या मूल्यातून कर्जाची वसूली करण्याचा अधिकार दिला आहे.
३) पत माहिती ब्युरोची स्थापना (Credit Information Bureau):
कर्जाचे रुपांतर अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये होवू नये म्हणून माहिती व्यवस्थेची आवश्यकता असते. एखादा कर्जाऊ रक्कम घेणारा एका बँकेचा थकबाकीदार असेल तर इतर सर्व बँकांना त्याची माहिती मिळाल्यास बाकीच्या बँका त्याला कर्ज देने टाळू शकतात.
पत माहिती ब्युरो या संदर्भात मदत करु शकते. कर्जाऊ रकमा देणाऱ्या सर्व संस्थाना ही माहिती उपलब्ध होवून त्यावरून त्यांना कर्जाचे निर्णय घेणे सोपे जाईल. बऱ्याचशा विकसीत व विकसनशील देशांमध्ये अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अशी पावले उचललेली आहेत.
४) लोक अदालतः
NPA चा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोक अदालत ही देखील महत्त्वाची योजना आहे. विशेषतः छोटी कर्जे वसूल करण्यासाठी ही पद्धत योग्य आहे. कर्ज वसूल लवादाला (DRTS) १० लाख रु. किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी ‘लोकअदालत’ आयोजित करण्याचा अधिकार आहे.
(५) कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना यंत्रणा
काही थकबाकीदार खरोखरीच अडचणींना तोंड देत असतील तर त्यांना कर्जाच्या पुनर्रचनेद्वारे आधार देवून NPA चा प्रश्न सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना यंत्रणा निर्माण केली व त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ही जारी केल्या. ही योजना १० कोटी रु. किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची प्रकरणे विचारात घेते.
- विकास बँक म्हणजे काय ? विकास बँकेचे कार्य
- शेड्युल बँक म्हणजे काय ? शेड्यूल बँकेचे कार्य
क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय ? क्रेडिट कार्ड कसे काढावे ,क्रेडिट कार्ड चे प्रकार
ई – बँकिंग म्हणजे काय ? – ई-बँकिंग चे प्रकार , इंटरनेट बँकिंग चे फायदे
विदेशी बँक म्हणजे काय ? विदेशी बँकेची भूमिका , विदेशी बँकेची नावे
सहकारी बँक म्हणजे काय ? सहकारी बँकेचे प्रकार, सहकारी बँकेचे कार्य
बँकिंगमध्ये NPA म्हणजे काय?
एनपीए हे बँकेने कोणत्याही कर्जदाराला दिलेले कर्ज किंवा कर्ज आहे की कर्जदार परतफेड करू शकत नाही किंवा कर्जदार बँकेला ते कर्ज किंवा कर्ज फेडण्यास असमर्थ आहे, अशा परिस्थितीत बँक त्या कर्जाला एनपीए म्हणते.
NPA कसे वाढत आहे ?
एनपीए वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा व्यक्तींना बँकेने दिलेले कर्ज, जे एकतर नंतर कर्ज फेडू शकत नाहीत किंवा ते परत करू इच्छित नाहीत आणि देशातून पळून जातात, उदाहरणार्थ नीरव मोदीसारखे उद्योगपती किंवा विजय मल्ल्या ज्याला पैसे देता येतात पण पैसे द्यायचे नसतात आणि सगळे पैसे घेऊन परदेशात पळून जातात
कर्ज NPA कसे तयार होते ?
बँकेने दिलेले कर्ज किंवा कर्ज हे तेव्हाच NPA मध्ये बदलते जेव्हा कर्जदार त्याची परतफेड करू शकत नाही. बहुतेक कर्जदार हे मोठे व्यापारी आणि उद्योगपती असतात जे कर्ज घेतात आणि ते न भरल्यास ते डिफॉल्टर म्हणून देश सोडून जातात.