प्रादेशिक ग्रामीण बँक म्हणजे काय ? प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे कार्य , स्थापना, उद्दिष्टे, – Pradeshik Gramin Bank in Marathi 

प्रादेशिक ग्रामीण बँक म्हणजे काय , प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना , प्रादेशिक ग्रामीण बँक माहिती , प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची स्थापना कधी झाली   – Pradeshik Gramin Bank in Marathi  – भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, ग्रामीण भागाची प्रगती झाल्याशिवाय खन्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास साध्य होणार नाही. आणि ग्रामीण भागाचा विकास साध्य करावयाचा असेल तर ग्रामीण भागात संस्थात्मक पतपुरवठा होणे गरजेचे आहे. १९७२ मध्येच बँकींग कमिशनने ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेची कल्पना मांडली होती.

या संदर्भात अधिक विचार करण्यासाठी १९७५ साली एम. नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रामीण बँक अभ्यासगटाची’ नियुक्ती केली. या गटाच्या शिफारशीनुसार सप्टेंबर १९७५ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी १९७६ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कायदा करण्यात आला.

प्रादेशिक ग्रामीण बँक म्हणजे काय – Pradeshik Gramin Bank in Marathi 

प्रादेशिक ग्रामीण बँक ही अशी बँक आहे जिचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेती, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादन क्रियाकलापांना आर्थिक व्यवस्थेशी जोडून विकसित करणे आणि ग्रामीण भागातील लहान आणि सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर आणि लघु उद्योजकांना मदत करणे आहे. क्षेत्र. आवश्यकतेनुसार समर्थन प्रदान केले जाते

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना – प्रादेशिक ग्रामीण बँक माहिती 

२ ऑक्टोबर, गांधी जयंतीनिमित्त ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात मोरादाबाद य गोरखपूर, हरियाणात भिवानी, राजस्थानमध्ये जयपूर व पश्चिम बंगालमध्ये मालडा येथे त्या स्थापन करण्यात आल्या. त्या अनुक्रमे सिंडिकेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड कमर्शियल बैंक, युनायटेड बँक यांनी पुरस्कृत केल्या होत्या.

प्रादेशिक ग्रामीण बँका या ग्रामीण भागात कार्य करतात. प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची एक प्रायोजक बैंक असते. प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार पुढाकार घेते. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे क्षेत्र मर्यादित असते. त्यामध्ये एक अगर अधिक जिल्ह्यांचा समावेश असतो. या बँका फक्त लहान व सीमांत शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, शेतमजूर इत्यादि घटकांना कर्ज देऊ शकतात. या बँकांच्या कर्जावरील व्याजदर त्या राज्यातील प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या व्याजदरापेक्षा अधिक असता कामा नये.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची स्थापना कधी झाली आहे?

२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी

२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी किती प्रादेशिक ग्रामीण बँकाची स्थापन केली गेली?

२ ऑक्टोबर, गांधी जयंतीनिमित्त ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली

प्रायोजक बँकेची जबाबदारी

प्रादेशिक बँकेच्या १९८७ च्या दुरुस्तीप्रमाणे भांडवल, कर्मचारी नियुक्ती, प्रशिक्षण, व्यवस्थापकीय सल्ला इ. कार्ये सुरवातीची ५ वर्षे प्रायोजक बँकेने करावयाची आहेत. प्रायोजक बँका प्रादेशिक ग्रामीण बँकेस पुढील प्रकारे मदत करतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलात सहभागी होणे, व्यवस्थापकीय स्वरूपाची मदत देणे.

•  व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणे.
•  कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च करणे.
• अर्थपुरवठा योजनेखाली आर्थिक मदत देणे.
•  गुंतवणुकीबाबत सल्ला देणे.

प्रत्यक्षात वरील प्रकारची मदत सुरवातीच्या ५ वर्षांसाठीच द्यावयाची असली की नंतरच्या काळातही ही मदत प्रायोजक बँका पुरवित असल्याचे दिसते.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची भांडवल – प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना वित्तपुरवठा कोण करते?

प्रत्येक विभागीय बँकेच अधिकृत भांडवल १ कोटी रुपयांचे असते ते १०० रुपयांचा १ भाग असे १ लाख भागात विभागलेले असते. विक्रीस काढलेले व वसूल भांडवल २५ लाख रुपयांचे असते. या भांडवलातील ५० टक्के वाटा प्रायोजक बैंक, ३५ टक्के वाटा केंद्रसरकार व १५ टक्के वाटा राज्य सरकार उचलते. १९८७ नंतर कायद्यात बदल करण्यात येऊन या बँकांचे अधिकृत भांडवल ५ कोटी रुपये आणि वसूल भांडवल १ कोटी रुपये करण्यात आले.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची व्यवस्थापन :

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा सर्वसाधारण व्यवहार व दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी संचालक मंडळाची नियुक्ती केली जाते. संचालक मंडळात नऊ व्यक्तींचा समावेश असतो. त्यापैकी १ अध्यक्ष असतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारद्वारे केली जाते. अलेल्या आठ संचालकांपैकी तीन संचालक केंद्र सरकारद्वारे नेमले जातात; दोन संचालकांची नेमणूक राज्यसरकार करते, तीन संचालकाची नियुक्ती प्रायोजक बँक करते.

संचालक: मंडळाची मुदत पाच वर्षे असते. एकूण संचालकांची संख्या १५ पेक्षा जास्त असू नये. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डला प्रत्येकी एका संचालकाची नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नाबार्डच्या स्थापनेनंतर प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे सर्व अधिकार नाबार्डकडे देण्यात आले.

प्रादेशिक ग्रामीण बँक स्थापनेचा उद्देश ? – प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची उद्दिष्टे 

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

•  प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची कार्ये अग्रिमे देणे.
• ग्रामीण भागातील लघु व सीमान्त शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, लहान उद्योजक, लहान व्यापारी यांना पतपुरवठा करणे.
•  ग्रामीण भागात आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न करणे.
•  ग्रामीण जनतेला बचतीची सवय लावणे. ग्रामीण भागातील जनतेची सावकाराच्या पाशातून मुक्तता करणे. 
• प्रादेशिक असंतुलन दूर करणे.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे कार्य – प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची कार्य 

प्रादेशिक ग्रामीण बँका पुढील कार्ये करतात.

•  ग्रामीण भागातील लहान व सीमान्त शेतकरी, शेतमजूर यांना वैयक्तिक अगर त्यांच्या गटास कर्जे आणि
• कारागीर, लहान उद्योजक, लहान व्यापारी इत्यादी व्यवसायातील लोकांना कर्जे व अग्रिमे दिली जातात. हे व्यवसाय उत्पादक असावेत याकडे लक्ष दिले जाते.
• अनुसूचित जाती व जमातींच्या गरजा पाहून त्यांच्यासाठी खास पतपुरवठा योजना आखणे व त्यांच्या स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे.
•  दुर्बल व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील लोकांसाठी खास पतपुरवठा योजना आखणे व त्यांच्या अर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे.
•  ठेवी स्वीकारणे व इतर बँकिंगविषयक कार्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका करतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची प्रगती 

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना झाल्यापासून या बँकांनी ग्रामीण भागात संस्थात्मक पतपुरवठा वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. आज १९६ प्रादेशिक ग्रामीण बँका २३ राज्यांमधून १४५०० शाखांद्वारे कर्जपुरवठ्याचे कार्य करीत आहेत. या बँकांनी केलेल्या एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी ९५ टक्के कर्ज पुरवठा दुर्बल घटकांना केला आहे. ९० टक्के शाखा ज्या ठिकाणी बँकांच्या सोई नव्हत्या तेथे उघडल्या आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची प्रगती खालील तक्त्यावरून स्पष्ट करता येईल.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या समस्या :

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुढील समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

संघटनात्मक समस्या :

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर प्रायोजक बैंक, नाबार्ड, केंद्र व राज्य सरकार यांचे नियंत्रण असते. या सर्वांच्या कार्यात एकसूत्रता येत नाही. प्रायोजक बैंक व राज्य सरकार यांचे योग्य सहकार्य मिळत नाही. या बँकांना मर्यादित क्षेत्रात कार्य करावे लागते. त्यांच्या कार्याची योग्य कार्यप्रणाली नाही. तज्ज्ञ व कुशल कर्मचारीवर्ग प्राप्त होत नाही.

 वसुलीची समस्या

या बँकांना कर्जवसुलीच्या कामात फारसे यश प्राप्त झालेले नाही, काही बकाच्या बाबतीत वसुलीचे प्रमाण ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. सदोष कर्ज वाटप, देखरेखीचा अभाव, वसुलीसंबंधी उदासीनता, कर्जाचा अयोग्य वापर, राजकीय हस्तक्षेप, दुष्काळ व पूर इत्यादी कारणांनी कर्जवसुलीची समस्या गंभीर बनत आहे.

प्रचंड नुकसान 

सन १९९४-९५ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी जे अंदाजपत्रकीय भाषण केले त्यात त्यांनी असा उल्लेख केला की १९६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांपैकी १५० बँका ५ वर्षांत एकदा हा होईना नुकसानीत होत्या. काहींनी राखीव निधीचा वापर केला तर काहींनी ठेवी संपविल्या होत्या. या नुकसानीची अनेक कारणे आहेत कर्जाची वसुली होत नाही. सातत्याने शाखा विस्तार केल्याने खर्च वाढतो पण त्यामानाने उत्पन्नात वाढ नाही. प्रशिक्षित नोकरवर्गाची कमतरता इत्यादी.

व्यवस्थापकीय समस्या

प्रादेशिक ग्रामीण बँका या जिल्हा स्तरावर कार्यकरणाऱ्या लहान संस्था असतात. प्रायोजक बैंक ही व्यवस्थापक प्रतिनिधींची नियुक्ती करते. परंतु हा कर्मचारीवर्ग स्वतंत्र पद्धतीने निर्णय घेऊ शकत नाही. या बँकांच्या संचालकांच्या बैठका नियमित होत नाहीत. अनेक घटकांचे नियंत्रण असल्याने निर्णयासाठी विलंब लागतो.

• विकास बँक म्हणजे काय ? विकास बँकेचे कार्य
• शेड्युल बँक म्हणजे काय ? शेड्यूल बँकेचे कार्य

• डिमांड ड्राफ्ट म्हणजे काय – डिमांड ड्राफ्ट काय असते ?

• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजे काय ? जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्य,

• सहकारी बँक म्हणजे काय ? सहकारी बँकेचे प्रकार, सहकारी बँकेचे कार्य

• नाबार्ड म्हणजे काय आहे ? नाबार्डची भूमिका , नाबार्डचे मुख्य कार्य, नाबार्डची स्थापना

• (सूक्ष्म वित्तपुरवठा) मायक्रोफायनान्स म्हणजे काय ? मायक्रो फायनान्स चे फायदे