भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ माहिती | वित्त महामंडळाची स्थापना , महत्व आणि कार्य – bhartiya audyogik vitt nigam in marathi 

भारतीय औद्योगिक वित्तपुरवठा महामंडळ / भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India Ltd.) IFCI In Marathi , सुरुवातीला भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होते. कालांतराने ते व्यापक झाले.

औद्योगिकरणाची गती जसजशी वाढत गेली तसतशी औद्योगिक वित्त महामंडळाकडे कर्ज मागणाऱ्या उपक्रमांच्या संख्येमध्ये व त्यांना आवश्यक असलेल्या अर्थसाहाय्याच्या परिणामामध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत गेली. काही निवडक वर्षी औद्योगिक वित्त महामंडळाने देशामधील उद्योगांना मंजूर केलेल्या ऋण राशीची व वितरित ऋणराशीची आकडेवारी पुढे दिली आहे…

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ माहिती – bhartiya audyogik vitt nigam in marathi 

भारत सरकारने या मंडळाची स्थापना जुलै १९४८ मध्ये केली. याचे भागभांडवल IDBI, शेड्युल बँका, विमा कंपन्या, इतर वित्तीय संस्था यांनी खरेदी केले आहे. १९९३ पासून या महामंडळाचे रूपांतर सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत करण्यात आले आहे. इतर विकास बँकांना पूरक म्हणून या बँकेचे कार्य सुरु आहे. स्वतःचे कर्जरोखे विकून, जागतिक बँकेकडून विदेशी चलन कर्जा घेवून, पाच वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवी स्वीकारून किंवा रिझ बँकेकडून कर्ज घेवून आपली वित्तीय साधने वाढवून हे महामंडळ विकासासाठी कर्ज देते.

IFCI meaning in Marathi – आय एफ सी आय चा अर्थ मराठी मध्ये 

आयएफसीआई ला मराठी मध्ये भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ म्हणतात 

IFCI full form in Marathi – आयएफसीआयच्या पूर्ण नाव 

आयएफसीआयच्या पूर्ण नाव Industrial Finance Corporation of India होतो ज्याच्या मराठी मध्ये अर्थ भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ होतो 

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ स्थापना – भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची स्थापना कधी झाली

भारत सरकारने या मंडळाची स्थापना जुलै १९४८ मध्ये केली. याचे भागभांडवल IDBI, शेड्युल बँका, विमा कंपन्या, इतर वित्तीय संस्था यांनी खरेदी केले आहे. १९९३ पासून या महामंडळाचे रूपांतर सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत करण्यात आले आहे.भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची स्थापना अगदी सुरुवातीलाच झाली. १ जुलै १९४८ पासून ह्या महामंडळाने आपल्या कार्याचा प्रारंभ केला. 

वस्तूंचे उत्पादन, संरक्षण, प्रकिया करण्यासाठी स्थापन झालेली तसेच खाणकाम करण्यासाठी, शक्तीची (Power) निर्मिती करण्यासाठी किंवा हॉटेल्स चालविण्यसाठी स्थापन झालेली सार्वजनिक महामंडळ आणि सहकारी संस्था तथा महामंडळाकडून कर्ज मिळवू शकतात.

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाचे महत्व

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाचे उद्दिष्ट देशामध्ये नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला साहाय्य करणे हे आहे. याशिवाय प्रचलित उद्योगांचे नवीनीकरण (Renovation) नवीनीकरण, आधुनिकीकरण (Modemisation) किंवा विस्तार (Expansion) करण्याकरिताही महामंडळ कर्जपुरवठा करते. 

• प्रकल्प उभारणीचा खर्च आणि भविष्यात तग धरून राहण्याची क्षमता / योग्यता ३) कर्जाबाबत तारण म्हणून दिलेल्या बाबीचे स्वरूप
•  उत्पादन तंत्र आणि कच्चा माल याची उपलब्धता
• उत्पादन होवू शकणान्या मालाचा दर्जा आणि त्याची देशाला असणारी आवश्यकता.
• व्यवस्थापनाची योग्यता इत्यादी –

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाचे कार्य :

देशात सर्वप्रथम या क्षेत्रात (विकास बँकिंग) या संस्थेचे पदार्पण झाले आहे. संस्थेने अधिक चोखंदळपणे कार्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

1 कर्ज १९४८ ते मार्च १९९६ पर्यंत १० ३०० को. रु. कर्ज मंजूर केले. इ. स. २०००-२००१ मध्ये २१२० को. रु. वित्तपुरवठा केला होता.

2 उद्योगाचा विकास : या मंडळाने दिलेल्या वित्तपुरवठ्यामुळे कापड, कागद, रसायने, खतं, सिमेंट, खाद्यपदार्थ, मोटारी यंत्रे, काच, खर उद्योगात उत्पादन संस्था सुरू होवून त्यांचे उत्पादन वाढले, 

3 भांडवलाची उभारणी :- मोठ्या उत्पादन संस्था सुरू करत असताना भांडवलाची कमतरता भासत असते. या महामंडळाने अनेक प्रकल्पांना असे भांडवल उभे करण्यास मदत केली 

4 प्रशिक्षणाची सोय : वित्तीय संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोय त्यामुळे विकासाभिमूख बँकेच्या शिक्षणाची सोय झाली. 

5 जोखीम भांडवल प्रतिष्ठान मार्च १९७५ पासून नवीन संयोजकाना अल्प व्याजाने वा कमी व्याज दरात कर्ज मिळण्याची सोय या मार्फत करून दिली आहे. 

6 संयोजकांना मार्गदर्शन दिल्ली येथे प्रकल्प सेवी बँकींग आणि संलग्न सेवांचा विभाग स्थापन करून नवीन संयोजकाना प्रकल्प कसे तयार करावेत, प्रकल्पखर्च भागविण्यासाठी साधनसामग्री कशी उभारावी याचे मार्गदर्शन केले जात आहे.

औद्योगिक वित्त महामंडळाकडून कर्ज 

औद्योगिक वित्त महामंडळाने १९८२-८३ साली देशामधील उद्योगांना २३८.३ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. यापैकी साधारणपणे २/३ साहाय्य हे सिमेंट, रासायनिक खते, विद्युतनिर्मिती, कागद, औद्योगिक यंत्रसामग्री इ. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या उद्योगांना देण्यात आले होते. 

महामंडळाकडून औद्योगिक सहकारी संस्थांना देण्यात आलेले अर्थसाहाय्य (कर्जपुरवठा) हे ह्या महामंडळाच्या कारभाराचे एक ठळक वैशिष्ट्य मानले पाहिजे. औद्योगिक वित्त महामंडळाने मंजूर केलेल्या कर्जापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज हे महाराष्ट्र प. बंगाल, गुजराथ व तामीळनाडू ह्या चार राज्यांमधील उद्योगांना देण्यात आले होते. एकट्या महाराष्ट्र राज्याचाच वाटा २० टक्के एवढा होता.

औद्योगिक वित्त महामंडळाच्या कार्यावर अगदी सुरुवातीपासूनच सर्व बाजूंनी प्रखर टीका करण्यात आली आहे. टीकाकारांनी ह्या महामंडळाच्या विरोधात घेतलेल्या काही ठळक आक्षेपांचा पुढे थोडक्यात उल्लेख केला आहे.

1. महामंडळाचे संचालक व व्यवस्थापकांचे हितसंबंध ज्या उद्योगांमध्ये गुंतले होते अशा उद्योगांना कर्जपुरवठा करताना प्राधान्य देण्यात आले.
2. औद्योगिक वित्त महामंडळाने देशामधील काही बड्या भांडवलदारांच्या विस्तारवादाला साहाय्य केले आहे.
3. औद्योगिक वित्त महामंडळाने राबविलेल्या धोरणांची निष्पती प्रादेशिक विषमता वाढण्यामध्ये झाली.
4.  ह्या महामंडळाने मूलभूत उद्योगांची उपेक्षा केली.

• विकास बँक म्हणजे काय ? विकास बँकेचे कार्य
• व्यापारी बँक म्हणजे काय आहे ? व्यापारी बँकेचे प्रकार , महत्त्व , व्यापारी बँकेची सूची
• विदेशी बँक म्हणजे काय ? विदेशी बँकेची भूमिका , विदेशी बँकेची नावे
• सहकारी बँक म्हणजे काय ? सहकारी बँकेचे प्रकार, सहकारी बँकेचे कार्य
• भारतीय रिझर्व बँक म्हणजे काय ? भूमिका ,मुख्य कार्य , स्थापना, राष्ट्रीयीकरण
• वित्तीय प्रणाली म्हणजे काय आहे ? अर्थ , महत्त्व, कार्य,
• औद्योगिक विकास बँक म्हणजे काय ? औद्योगिक विकास बँकेचे उद्दिष्टे आणि कार्य
• भूविकास बँक म्हणजे काय ? भू-विकास बँकेची कार्ये , भूविकास बँक माहिती