राज्य वित्तीय महामंडळ म्हणजे काय ?, राज्य वित्तीय महामंडळाच्या उद्दिष्टे – State Finance Corporation In Marathi 

मित्रांसह शेअर करा - Share this
5/5 - (2 votes)

राज्य वित्तीय महामंडळ म्हणजे काय ?, राज्य वित्तीय महामंडळाच्या उद्दिष्टे , महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाची स्थापना –  State Finance Corporation In Marathi –

स्टेट फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन (SFCs) या राज्यस्तरीय वित्तीय संस्था आहेत ज्या संबंधित राज्यांमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राज्य वित्तीय महामंडळाची स्थापना उच्च गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाने करण्यात आली.

या संस्था जास्तीत जास्त रोजगार आणि बिलांमध्ये सूट, डिबेंचर्स/इक्विटीची देवाणघेवाण, दीर्घकालीन कर्ज इ. आणि बियाणे/विशेष इत्यादींच्या बाबतीत थेट आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या दृष्टीने अनेक सुविधा पुरवतात.

 

राज्य वित्तीय महामंडळ -  (State Finance Corporation In Marathi

Table of Contents

राज्य वित्तीय महामंडळ म्हणजे काय ?  –  State Finance Corporation In Marathi 

State Finance Corporation – व्यापारी बँका अल्प मुदतीची कर्ज देतात, म्हणून त्या कर्जाचा वापर सहसा खेळत्या भांडवलासाठी केला जातो. परंतु विकास कार्यासाठी कंपनीत दिर्घ मुदतीचे भांडवल आवश्यक असते. त्यासाठी वेगळ्या व्यवस्थेद्वारे खाजगी संस्था, भागीदारी संस्था, व्यक्तीगत उद्योगसंस्था यांची भांडवल गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने १९५१ साली एक कायदा पास केला या कायद्याने प्रत्येकराज्य सरकारला राज्य अर्थपुरवठा मंडळ स्थापन करता येते. 

लोकसभेने २८ डिसेंबर १९५१ रोजी राज्य अर्थपुरवठा महामंडळे कायदे पास करुन राज्य सरकारला राज्य वित्तीय महामंडळे स्थापन करण्याचा अधीकार दिला. भारतात पहिले राज्य वित्तीय महामंडळे १ फेब्रुवारी १९५३ रोजी पंजाबमध्ये स्थापन झाले. महाराष्ट्रात राज्य वित्तीय महामंडळ १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी स्थापन झाले.

 

राज्य वित्तीय महामंडळाच्या उद्दिष्टे

१) खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर स्थापन झालेल्या संयुक्त भांडवली संस्था, भागीदारी संस्था, व्यक्तीगत मालकीच्या उद्योग संस्थांना मदत करणे. यासाठी कर्ज देणे, २० वर्षे किंवा कमी मुदतीचे कर्जरोखे विकत घेणे. उद्योग संस्थांनी विक्रीस काढलेल्या भाग भांडवलाची हमी देने किंवा भाग भांडवल विकत घेणे इ. प्रकारे मदत केली जाते. परंतु ही सवलत फक्त ७ वर्षे पर्यंत उपलब्ध करून दिली जाते. प्रत्येक महामंडळाचे कार्य हे त्या विशिष्ट राज्यापुरतेच मर्यादित असते.

  1. सरकारी सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील लघू व मध्यम उद्योगधंद्याना दीर्घकालीन कर्जाचा पुरवठा करणे.
  2. राज्यांचा औद्योगिक विकास करणे.
  3. नवीन उद्योगधंद्यांना त्यांच्या स्थापनेसाठी प्रेरणा व प्रोत्साहन देणे.
  4. उद्योगधंद्याची क्षमता वाढवून त्यांची प्रगती घडवून आणणे.
  5. भांडवलामध्ये गतिक्षमता निर्माण करणे….
  6. राज्यात कार्यरत असलेल्या उद्योगधंद्यांचे वाजवीकरण करणे.
  7. राज्यात अस्तित्वात असणाऱ्या उद्योग संस्थांमध्ये योग्य स्पर्धा निर्मा करणे.
  8. राज्यातील उद्योगधंद्यांना भांडवल उपलब्ध करुन देणे.

 

राज्यवितीय मंडळाच्यावित्तीय साधनसामग्री (Source of Finance) :

  • भाग भांडवल
  • कर्जरोखे
  •  ठेवी
  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज
  • भारतीय औद्योगिक विकास बँकेकडून कर्ज
  • राज्यसरकारकडून कर्ज
  • राखीव निधी.

 

राज्य वित्तीय महामंडळाचे व्यवस्थापन 

राज्य वित्तीय महामंडळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्याचे योग्य धोरण व नीती ठरविण्यासाठी एक संचालक मंडळ असते. संचालक मंडळातील संचालकांची संख्या १०. असते.

 

राज्य वित्तीय महामंडळाचे कार्य (Functions of SFC’s)

१) लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगधंद्यांना कर्ज देणे.

२) उद्योगसंस्थांनी घेतलेल्या कर्जाची हमी देणे.

३) भागविमेकरी म्हणून कार्य करणे.

४) उद्योगसंस्थांचे शेअर्स व कर्जरोखे खरेदी करणे. ५) राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून कार्ये करणे.

 

 

 

देशात किती राज्य वित्तीय महामंडळे आहेत?

भारतामध्ये 17 राज्य वित्तीय महामंडळे (SFC) राज्य सरकारांनी स्थापन केली आहेत. सध्या 18 राज्य वित्तीय महामंडळे आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ – 

महाराष्ट्र स्टेट फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन 1953 मध्ये राज्य वित्तीय महामंडळ विधेयकांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आणि महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ हे देशातील सर्वात जुन्या वित्तीय महामंडळांपैकी एक आहे.

या अंतर्गत गोवा, दमण, दीव महाराष्ट्र हे केंद्रशासित प्रदेश 4 ऑगस्ट 1964 पासून राज्य वित्तीय महामंडळाच्या कक्षेत आले आहेत. 1 एप्रिल 1962 पासून बॉम्बे स्टेट फायनान्शिअलचा उत्तराधिकारी म्हणून महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ महाराष्ट्रात अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाचा एक भाग असलेले महामंडळ राज्याच्या स्थापनेपूर्वी अस्तित्वात होते. ,

 

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाची स्थापना कधी झाली

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ ची स्थापना 1953 मध्ये राज्य वित्तीय महामंडळ विधेयकांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले

भारतात पहिले राज्य वित्तीय महामंडळ कोठे उघडण्यात आले?

पंजाब स्टेट फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन हे 1953 मध्ये देशातील पहिले आर्थिक महामंडळ होते. भारतात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्व वाढले आहे.

राज्य वित्त आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण आहेत?

पहिला वित्त आयोग 1951 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि के. सी. नियोगी त्याचे अध्यक्ष होते.

भारतातील सर्व वित्तीय संस्थांवर कोणाचे नियंत्रण आहे?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934: रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यांवर नियंत्रण ठेवते. बँकिंग नियमन कायदा, 1949: आर्थिक क्षेत्राचे नियमन करतो.

राज्य वित्त आयोगाचा कार्यकाळ किती असतो?

वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींनी पाच वर्षांसाठी याची स्थापना केली आहे.

राज्य वित्त आयोगाची नियुक्ती कोण करते?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) में आयोग के गठन के लिये दी गई व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है

माझे नाव Arti Thakur आहे.मी आपला मराठी (Aplamarathi.com) ची फाउंडर आणि owner आहे.माझे B.COM पूण॔ झाले आहे.मित्रांनो मला Banking ,Finance , loan आणि Online income याची माहिती आहे म्हणून मी तुम्हाला मदत करु इच्छिते.

Leave a Comment